संघीय निजामती सेवा विद्येयक भदौं १९ मा पारित गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक भएको छ । प्रतिनिधिसभाले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० यही भदौ १९ पारित गर्ने कार्यतालिका तय गरेको हो ।
बिज्ञापन
संघीय संसदअन्तर्गत राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको पछिल्ला बैठकमा संघीनिजामती सेवा विधेयक, २०८०’ माथि दफावार छलफल चलिरहेको छ । समितिको बैठक शुक्रवार पनि बस्दैछ ।
विधायन व्यवस्थापन समितिमा विधेयकको दफा २५ सम्म दफादार छलफल सकिएको छ । विधेयकमा १४७ वटा दफा छन् । अझैं १२२ वटा दफा उपर छलफल बाँकी छ र समयसीमा चार दिनमात्र बाँकी छ । यो अवधिभित्र छलफल सकेर विद्येयक पास गर्नै पर्ने दबाबमा छ राष्ट्रिय सभा ।
बिज्ञापन
विद्यायन व्यवस्था समितिले अहिलेसम्म प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर आएको केही प्रावधानहरु उल्टाइसकेको छ । प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको संघीय निजामती सेवा विद्येयकमा अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था गरिएको थियो । सो व्यवस्था हटाइने भएको हो । प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको व्यवस्थामा निजामती सेवामा १५ तह रहने र व्यवस्था गरेको थियो । समितिले अतिरिक्त सचिव आवश्यक छैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेर नराख्ने भनेर सर्वसम्मत निर्णय गरेको छ ।
यस्का अलवा प्रतिनिधि सभाले राखेको सहसचिव पदमा खुला प्रतिष्प्रर्धाको व्यवस्थालाई राष्ट्रिय सभाको विद्यायन समितिले उल्टाएको छ ।प्रतिनिधि सभाले सहसचिवमा छड्के प्रवेशलाई रोक्ने गरी सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० पारित गरेको थियो । दुई महिना अगाडि दर्जन नयाँ प्रावधान राखेर प्रतिनिधि सभाबाट पारित भइ राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको थियो संघीय निजामती सेवा विद्येयक । सो विद्येयकमा सहसचिव तहमा समेत खुला प्रतिष्प्रर्धा बन्द गर्ने व्यवस्था राखिएकोमा रष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्था समितिले निजामती कर्मचारी विधेयकमा सहसचिव खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्न व्यवस्था राखेको हो । विधायन समितिमा बुधबार भएको छलफलमा अब १० प्रतिशत सहसचिव खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गरिने व्यवस्था राख्ने सहमति जुटेको छ ।
बिज्ञापन
प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकको प्रतिवेदनले भने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको सहसचिवमा १० प्रतिशत खुला व्यवस्था हटाएर १५ प्रतिशत अन्तरतह र ८५ प्रतिशत बढुवाबाट सहसचिवमा पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले भने मन्त्रालयले सुरुमा प्रस्ताव गरेकै व्यवस्थालाई कायम गरेको हो ।
यस्तै नायब सुव्वा तहमा समेत प्रतिनिधि सभाले राखेको व्यवस्था माथिल्लो सदनको विद्यायन समितिले उल्टाउने तयारी गरेको छ । प्रतिनिधिसभामा शतप्रतिशत प्रतिस्पर्धाबाट नासु पदपूर्ति हुने गरी पठाएको भए पनि उपल्लो सदनमा प्रचलित व्यवस्था अनुसार नासुको पनि खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्ने बिषयमा छलफल चलिरहेको छ । हिजोको बैठकमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले उही पाठ्यक्रम, उही कार्य प्रकृति भएको हुनाले नासु पद नराख्ने अडान राख्यो तर समितिका अधिकांश सदस्यले प्रतिशत घटाएर भए पनि नायब सुब्बा पदमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट आउन पाउने व्यवस्था राख्न जोड दिएका छन् ।
राष्ट्रिय सभाले अबको तीन दिनभित्रमा विद्येयक पास गरिसक्नुपर्ने छ । हिजो सभामुख देवराज घिमिरेले विभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकसँग बिहीबार सिंहदरबारमा छलफल समेत गरेका थिए । उक्त छलफलमा निजामती विधेयक राष्ट्रियसभाबाट आएका खण्डमा यही भदौ १९ गते प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्ने सम्भावित कार्यसूची तय गरिएको हो ।
